नागरिकों के उत्थान के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा सरकारी योजनाएं के माध्यम से अपने देश⁄राज्य के गरीब एवं अर्थिक रूप से कमजारे वर्गों के कल्याण हेतु लोकप्रिय कल्याणकारी योजनाएं चलायी जाती रहीं है। सरकारों द्वारा अपने वादाें को निभाने एवं नागरिकों के उत्थान के लिए एक अंतराल पर सरकारी योजनाएं का क्रियान्यवन शुरू किया जाता है। लगभग सभी प्रकार की सरकारी योजनायें राज्य के नागरिकों की मदद एवं कल्याण के लिए ही होती है।
देश में रहने वाले वाले ज्यादातर गरीबों‚ कमजोर वर्गों एवं शोषित वर्ग के परिवारों को इन योजनाओं से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अपने कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सरकार का उद्देश्य गरीबी कम को कम करना‚ गरीबों का आर्थिक उत्थान कर मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करना‚ शिक्षा स्वास्थ्य के लिए बेहतर विल्कप प्रदान करना‚ अर्थिक सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करने का कार्य करती है।
जैसे नरेगा के माध्यम से सरकार गरीबों को उनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें संबल प्रदान करती है। इस प्रकार की सरकारी योजनाएं से गांव में मजूदरों का पलायन कम होता है और उन्हें साल में लगभग 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान की जाती है। इस योजना से गांव के महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार देखा जा रहा है। इसी क्रम में दूसरी कल्याणकारी योजना पीएम किसान सम्मान निधि है‚ इसे योजना का लाभ देश के सभी किसानों को मिलता है‚ जिसमें उन्हें साल भर में 6000⁄- रूपये प्रदान का आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इससे निश्चित ही किसानों को लाभ प्राप्त हो रहा है।
कल्याणकारी सरकारी योजनाएं
कल्णकारी सरकारी योजनाएं का वर्गीकरण तीन भागों में बांटा जा सकता है‚ 1- केन्द्रीय सरकारी योजनाएं‚ 2- राज्य सरकारों की योजनाएं एवं 3- केन्द्र द्वारा प्रयोजित सरकारी योजनाएं। केन्द्रीय योजना में केन्द्र सरकार योजना का क्रियान्यवन एवं वित्त पोषण करती है। राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं में राज्य सरकार स्वयं अपने स्तर पर योजना का क्रियान्यवन एवं वित्त पोषण करने का कार्य करती है। वहीं केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं में केन्द्र एवं राज्य द्वारा तय किये गये वित्त का उपबंध एवं क्रियान्यवन किया जाता है।
1- केन्द्रीय योजनाएं-
इस प्रकार की योजनाओं को केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषण दिया जाता है तथा उन्हें सही ढंग से क्रियान्वित किये जाने हेतु सिस्टम तैयार किये जाते हैं। देश में अनेक प्रकार की केन्द्रीय योजनाओं का क्रियान्यवन किया जा रहा है‚ जिसमें प्रमुख योजनायें निम्न है–
खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष व अन्य केन्द्रीय योजनाएं।
2- राज्य सरकार की योजनाएं
केन्द्रीय योजनाओं के अतिरिक्त देश के लगभग 35 राज्यों की सरकारे अपने राज्य के नागरिकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित करती है। जिसमें नागरिकों के हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं सम्मिलित होतली है जैसे– वृद्ध नागरिकों के लिए वृद्धा पेंशन‚ विधवा महिलाओं के विधवा पेंशन‚ अनु०जाति के लिए उनसे सम्बन्धित योजनाएं‚ खाद्न्न सुरक्षा हेुए खाद्न्न योजना‚ किसनाें के कल्याण हेतु योजना‚ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए योजनाएं‚ छात्रों के छात्रवृत्ति की योजनाओं‚ उद्यमियों के लिए उनके व्यापार को विस्तार देने हेतु योजनाएं आदि शामिल होती हैं। देश के सभी राज्यों की अलग–अलग योजनाओं की सूची नीचे विस्तारपूर्वक दी गयी हैं।
1- उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की योजनाएं
इस प्रकार की योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित एवं वित्त पोषित की जाती है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं में प्रमुख रूप से निम्न योजनायें है–
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना,
कुष्ठ पेंशन योजना,
विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना,
विकलांग व्यक्तियों के लिए निःशुल्क मोटर चालित तिपहिया साइकिल योजना,
राजा हरिशचन्द्र श्रमिक मृतक अंत्येष्टि सहायता योजना,
महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना,
ओबीसी प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति-उत्तर प्रदेश,
एससी/एसटी प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति – उत्तर प्रदेश,
दिव्यांगजनों के पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना,
शुल्क प्रतिपूर्ति योजना,
अटल आवासीय विद्यालय योजना,
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना,
विवाह अनुदान योजना,
दिव्यांग पेंशन योजना,
कौशल विकास योजना,
गम्भीर बीमारी सहायता योजना,
लक्ष्मण पुरस्कार / रानी लक्ष्मी बाई पुरस्कार योजना,
श्रवण कुमार श्रमिक परिवार तीर्थ यात्रा योजना,
दत्तोपंत ठेंगड़ी मृतक श्रमिक आर्थिक सहायता योजना,
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना,
कन्या सुमंगला योजना,
कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना,
निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना,
आवासीय विद्यालय योजना,
मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना,
संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना,
कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजना,
पंचायत कल्याण कोष,
विकलांगता की रोकथाम के लिए सर्जिकल अनुदान,
बेरोजगारी भत्ता योजना,
उत्तर प्रदेश के पूर्व खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता,
डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम श्रमिक प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना,
चेतन चौहान श्रमिक खेल प्रोत्साहन योजना,
सामान्य प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति-उत्तर प्रदेश,
मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना,
कन्या विवाह सहायता योजनाए,
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना,
विधवा पेंशन – उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य),
शौचालय सहायता योजना,
लक्ष्मण पुरस्कार / रानी लक्ष्मी बाई पुरस्कार योजना- दिव्यांग एवं मरणोपरांत,
गणेश शंकर विद्यार्थी श्रमिक पुरस्कार राशि योजना,
ज्योतिबा फुले श्रमिक कन्यादान योजना,
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना- उत्तर प्रदेश,
मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना व अन्य राज्य सरकार की योजनाएं।
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