प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना | मुफ्त राशन | खाद्य सुरक्षा योजना 2023 | खाद्य सुरक्षा योजना | PMGKY
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के राशनकार्ड धारकों को प्रतिमाह 05 किलोग्राम अनाज (चावल एवं गेहूँ) मुफ्त प्रदान किया जाता है। वर्तमान में देश भर के कुल 80 करोड़ राशनकार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से लाभ प्राप्त हो रहा है। वर्ष 2019 में आये महामारी के दौरान इस योजना की शुरूआत की गयी थी।
PMGKY (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) को कब तक जारी रखा जायेगाॽ इस प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि पूर्व में सितम्बर 2022 तक इस योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया था। परन्तु बाद में इस योजना को चालू रखने का अंतिम तिथि दिसम्बर 2022 तक दिया गया। वर्ष 2023 में इस योजना को चालू रखा जायेगा या नहींॽ क्या इससे मिलने वाले सभी लाभों को समाप्त कर दिया जायेगाॽ इससे जुड़ी जानकारी आगे दी गयी है।
खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वर्ष 2023 में भी मिलेगा मुफ्त अनाज
एक अनुमान के अनुसार इस योजना को दिसम्बर 2022 से बढ़ाकर मार्च 2023 तक जारी रखा जा सकता है। सूत्रों के अुनसार जनवरी 2023 तक 159 लाख मिट्रिक टन गेहूँ का भण्डार किये जाने की संभावना है। जिससे इस संभावना को बल मिलता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को वित्तीय वर्ष 2022–23 के समाप्त होने तक चालू रखा जाय। यदि आप उ०प्र० अथवा अन्य राज्यों के राशनकार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो Rasan Card Kaise Check Karenॽ के लिंक पर क्लिक करके राशनकार्ड लिस्ट या राशनकार्ड चेक कर सकते हैं।
अब तक 07 बार मुफ्त राशन आवंटन हेतु किया गया है आदेश
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरूआत वर्ष 2020 में हुआ था। इस योजना के तहत गरीब एवं पात्र लाभार्थी को 05 किलो अनाज मुफ्त में प्राप्त होता है। सरकार की मंशा गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की थी इसलिए इस योजना का लाभ बीपीएल राशन कार्ड धारक के लाभार्थी प्राप्त करते हैं।
इस योजना की समय सीमा को कुल 07 चरणों में अब तक बढ़ाया जा चुका है। योजना का पहला चरण अप्रैल से जून 2020 तक ही था। अभी तक इस योजना को दिसम्बर 2022 तक लागू किया जा चुका है।
योजना को आगे बढ़ाने हेतु होगी अतिरिक्त गेंहू की खरीदारी
गौरतलब है कि इस योजना को पिछले वर्ष माह दिसम्बर 2022 तक के लिए बढ़ाया जा चुका है। सितम्बर से दिसम्बर माह तक इस स्कीम को लागू करने पर लगभग 44 हजार करोड़ रूपये से अधिक खर्च किया गया था। इसी प्रकार से यदि इस स्कीम को मार्च 2023 तक के लिए विस्तारित किया गया तो लगभग 68 लाख टन अतिरिक्त गेहूं की आवश्यकता पड़ सकती है।
संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगले वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव तक धीरे–धीरे इस योजना का विस्तार किया जा सकता है।
नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना की शुरूआत‚ अधिसूचना जारी
इस योजना की शुरूआत 1 जनवरी 2023 से हो चुकी है। वर्ष 2023 के लिए 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन प्रदान करने हेतु एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना की शुरूआत करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत गरीब एवं पात्र राशनकार्ड धारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त अनाज का वितरण किया जायेगा।
इस योजना की शुरूआत का एक प्रमुख कारण वन नेशन वन राशन कार्ड के लक्ष्य को प्राप्त करने का है। भारत की कुल आबादी का सबसे कमजोर वर्ग जो कि लगभग 67 प्रतिशत के करीब हैं‚ जिसमें कुल 81 करोड 35 लाख लाभार्थी शामिल हें। इन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। भारत के गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुनिश्चित करने हेतु इस येाजना की शुरूआत की गयी है।
योजना से संबन्धित मुख्य बिन्दु
| योजना का नाम | एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना |
| लागू करने का समय | 01 जनवरी 2023 |
| योजना का प्रकार | केन्द्रीय |
| लाभार्थी | अन्त्योदय एवं पात्र राशन कार्ड धारक |
| एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का कुल बजट | 2 लाख करोड़ |
| लाभार्थियों की कुल संख्या | 81.35 करोड़ |
| देश भर के कुल उचित दर विक्रेता | 05 लाख 33 हजार |
| प्रेस नोटिफिकेशन | Click Here |
योजना के पात्र लाभार्थी
सरकार देश भर में स्थित कुल 5 लाख 33 हजार उचित दर विक्रेताओ के माध्यम से 81 करोड 35 लाख लाभार्थी को एक वर्ष तक मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने की मंशा रखती है। योजना का क्रियान्यवन देश भर के उचित दर विक्रेताओं के नेटवर्क द्वारा पूरा किया जायेगा। इस योजना में अन्त्योदय कार्ड धारकों एवं पात्र राशनकार्ड धारकों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया जायेगा।
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केन्द्रीय मंत्री पियूष गाेयल ने ट्वीट कर दी योजना की जानकारी
खाद्य सुरक्षा योजना के मुद्दे पर केन्द्रीय मंत्री पियूष गाेयल ने 23 दिसम्बर 2022 को ट्वीट करते हुए कहा था कि केन्द्र की मोदी सरकार सभी के लिए खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है। इसके साथ इन्होने आगे लिखा है कि वार्षिक खाद्य सब्सिडी वर्ष 2023 के लिए 2 लाख करोड़ रूपये कर दी जायेगी।
इस तरह होगा योजना का क्रियान्यवन
नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना लागू करने से पूर्व 29.12.2022 को देश भर के राज्य खाद्य सचिवों के साथ मिटिंग की गयी। बैठक में मुफ्त राशन वितरण से सम्बन्धित मुद्दों पर बातचीत कर समीक्षा की गयी। देश भर के सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गयी कि 1 जनवरी 2023 से नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को लागू किया जायेगा।
इसी क्रम में सरकार द्वारा देश भर में स्थित FCI के महाप्रबंधकों को निर्देशित किया है कि अपने क्षेत्र में स्थित सभी उचित दर विक्रेताओं की दुकानों पर जा कर सुधारात्मक समीक्षा कर अपने नोडल अधिकारी को सूचित करें।
2 लाख करोड़ रूपये की दी जायेगी सब्सिडी
योजना को विधिवत लागू करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा करीब 2 लाख करोड़ रूपये का सब्सिडी प्रदान करने करेगी। जो निश्चित ही गरीब परिवारों तक खाद्यान्न की उपलब्धता सनिश्चित करने का कार्य कर सकती है। केन्द्रीय मंत्रीमण्डल द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नयी खाद्य सुरक्षा योजना को लागू किया जा गया है।
इस योजना के तहत कुल 81 करोड़ 35 लाख लाभार्थी लाभान्वित होंगे। यह योजना वर्ष 2023 में पूरे साल लागू रहेगी। इस योजना के द्वारा प्रभावी रूप से राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा के माध्यम से देश के गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित होगा। यह योजना गरीबों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करेगी। खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करना सरकार का सामाजिक एवं कानूनी कर्तव्य है।
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